उत्तराखंड के पर्वतीय समुदायों को जनजाति (Tribal) का दर्जा दिए जाने की मांग एक बार फिर ज़ोर पकड़ रही है।
देहरादून में आयोजित विशेष सत्र के दौरान क्षेत्रीय राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों ने कहा कि राज्य के कई पर्वतीय समुदाय सामाजिक-आर्थिक रूप से अब भी पिछड़े हैं और उन्हें अनुसूचित जनजाति का लाभ मिलना चाहिए।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड दौरे के दौरान भी कुछ संगठनों ने ज्ञापन सौंपकर इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया।
विधानसभा में विपक्ष ने कहा कि यह कदम पहाड़ी लोगों की शिक्षा, रोजगार और विकास के अवसरों को बढ़ावा देगा।
राज्य सरकार ने इस संबंध में केंद्र को रिपोर्ट भेजने की बात कही है।
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