उत्तराखंड में पंचायतों के लगभग 32,000 खाली पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने इन पदों को भरने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। आयोग ने संकेत दिए हैं कि आपदा की स्थिति सामान्य होने के बाद इन पदों पर चुनाव जल्द ही करवाए जाएंगे।
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राज्य में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं और लगातार हो रही भारी बारिश के कारण पंचायत चुनावों की तिथि घोषित नहीं की जा सकी थी। प्रशासन का कहना है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्य प्राथमिकता पर हैं, इसी वजह से चुनावों को टालना पड़ा।
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चुनाव आयोग का मानना है कि पंचायत चुनाव ग्रामीण विकास और स्थानीय प्रशासन को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी हैं। आयोग ने जिलाधिकारियों से भी तैयारियों की रिपोर्ट मांगी है, ताकि तय समय पर चुनाव कराए जा सकें।
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ग्रामीण जनता का कहना है कि पंचायतों में खाली पदों की वजह से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को आशा है कि इन चुनावों के बाद गांवों में योजनाओं और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा।
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