अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में सरकार ने गंभीर रुख अपनाते हुए एसआईटी को जांच सौंपी है। इस मामले में करोड़ों रुपये की गड़बड़ी सामने आने के बाद अब बड़े स्तर पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है।
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एसआईटी ने राज्य के सभी जिलों के पुलिस कप्तानों से तीन दिन के भीतर विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत हर जिले से संबंधित रिकॉर्ड, लाभार्थियों की सूची और स्कूल-कॉलेज प्रबंधन से जुड़े दस्तावेज जुटाए जाएंगे।
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जांच एजेंसी ने साफ किया है कि जिन अधिकारियों-कर्मचारियों की लापरवाही या मिलीभगत सामने आएगी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, फर्जीवाड़े में शामिल संस्थानों की मान्यता रद्द करने तक की सिफारिश की जा सकती है।
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सरकारी सूत्रों का कहना है कि छात्रवृत्ति राशि की हेराफेरी में कई जिलों के संस्थान संदिग्ध पाए गए हैं। ऐसे में सभी रिकॉर्ड को खंगालने और वास्तविक लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।
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एसआईटी की इस कार्रवाई से प्रदेशभर के शिक्षा संस्थानों में हड़कंप मच गया है। छात्रों और अभिभावकों ने भी मांग की है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और छात्रवृत्ति का पैसा वास्तविक पात्र छात्रों तक पहुंचे।
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