देहरादून। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर मिलने वाले आयोडीन युक्त नमक की गुणवत्ता को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर मिल रही शिकायतों का प्रशासन ने कड़ा संज्ञान लिया है। रेत और अन्य अशुद्धियों की मिलावट के आरोप सामने आने के बाद, गुरुवार को जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ) के निर्देश पर खाद्य विभाग की कई टीमों ने देहरादून शहर की 19 सरकारी राशन की दुकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस औचक निरीक्षण का उद्देश्य नमक की गुणवत्ता की गहन जांच करना था।
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प्रशासन की यह कार्रवाई उन वायरल वीडियो और स्थानीय लोगों की शिकायतों के बाद हुई है, जिनमें पानी में नमक घोलने पर रेत जैसे कण नीचे बैठने का दावा किया जा रहा था। इन शिकायतों ने आम लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ा दी थी, खासकर इसलिए क्योंकि इन नमक के पैकेटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें भी छपी हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से जांच के लिए टीमों का गठन किया।
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गुरुवार को खाद्य विभाग और प्रशासन के अधिकारियों की संयुक्त टीमों ने शहर के अलग-अलग इलाकों में स्थित 19 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर पहुंचकर वहां उपलब्ध नमक के स्टॉक की जांच की। अधिकारियों ने प्रत्येक दुकान से नमक के सैंपल सीलबंद किए, जिन्हें विस्तृत गुणवत्ता परीक्षण के लिए रुद्रपुर स्थित राज्य खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान वीडियोग्राफी भी कराई गई ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
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जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह के खिलवाड़ को रोकने के लिए की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रयोगशाला से रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि नमक के सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं, तो संबंधित वितरकों और आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रशासन ने कहा है कि जनता को गुणवत्तापूर्ण राशन उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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