उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेनेटरी पैड उपलब्ध कराए हैं। पहले इन पैड्स की कीमत ₹6 प्रति पैकेट थी, लेकिन अब इनकी कीमत बढ़ाकर ₹15 प्रति पैकेट कर दी गई है। इस बढ़ोतरी ने कार्यकर्ताओं और स्थानीय महिलाओं में असंतोष फैला दिया है।
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आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे पहले से ही आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही हैं। अब जब उन्हें ये पैड बेचने के लिए दिए जा रहे हैं, तो महंगे दाम होने की वजह से ग्रामीण और गरीब महिलाएँ इन्हें खरीदने से कतरा रही हैं। इससे योजना का असली उद्देश्य प्रभावित हो रहा है।
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विरोध करने वाले संगठनों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे को मुनाफाखोरी का साधन बना दिया गया है। उनका कहना है कि अगर सरकार सच में महिलाओं की मदद करना चाहती है तो इन्हें मुफ्त या बेहद सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना चाहिए।
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इस मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। विपक्षी दलों ने इसे सरकार की विफलता बताया और कहा कि ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने की बजाय उनके सामने नई परेशानी खड़ी कर दी गई है।
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इधर, प्रशासन का कहना है कि सेनेटरी पैड्स की कीमत में बढ़ोतरी उत्पादन और सप्लाई चेन के कारण हुई है। हालांकि, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जरूरतमंद महिलाओं को इन पैड्स तक आसानी से पहुँच दिलाने के लिए वैकल्पिक योजनाएँ तैयार की जा रही हैं।
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