उत्तराखंड, जिसे देवभूमि और जलविद्युत की भूमि दोनों कहा जाता है, अब ग्रीन एनर्जी (हरित ऊर्जा) के क्षेत्र में भारत के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान बनाने की ओर बढ़ रहा है।
राज्य सरकार ने 2035 तक उत्तराखंड को 100% नवीकरणीय ऊर्जा राज्य (Renewable Energy State) बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भी निर्णायक कदम है।
उत्तराखंड की सुंदरता उसकी पर्वतीय घाटियों, नदियों और हरियाली में बसती है — लेकिन यह प्राकृतिक सौंदर्य आज प्लास्टिक प्रदूषण की चुनौती से जूझ रहा है। राज्य सरकार ने हाल ही में “प्लास्टिक फ्री उत्तराखंड 2030” का लक्ष्य तय किया है। सवाल यह है कि क्या राज्य, समाज और उद्योग वास्तव में इसके लिए तैयार हैं?
2019 में उत्तराखंड सरकार ने एकल-उपयोग (Single-Use) प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू किया था।
अब “प्लास्टिक फ्री 2030” के तहत इसे जन आंदोलन बनाने की योजना है — यानी नीति से आगे बढ़कर यह एक
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