उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड होगा समाप्त, राज्यपाल ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को दी मंजूरी
देहरादून: उत्तराखंड में अब मदरसा बोर्ड इतिहास बनने जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है।
विधेयक लागू होने के बाद प्रदेश के सभी मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी और उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (उत्तराखंड बोर्ड) से संबद्ध होना अनिवार्य होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह कदम राज्य में शिक्षा व्यवस्था को समान और आधुनिकबनाने की दिशा में ऐतिहासिक है।
