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उत्तराखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य के 1983 राजस्व गांवों को नियमित पुलिस क्षेत्राधिकार में शामिल करने का निर्णय लिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लिया गया, जो ग्रामीण और सीमांत इलाकों में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इससे लंबे समय से चली आ रही पटवारी प्रणाली का अंत हो जाएगा, जो राजस्व पुलिस के रूप में कार्य करती थी। #UttarakhandNews #CMDhami

पटवारी सिस्टम की पुरानी व्यवस्था
उत्तराखंड में पटवारी सिस्टम 161