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RTI पैनल के आदेश को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किया खारिज, कहा – आयोग को DM को जांच का आदेश देने का अधिकार नहीं
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि राज्य सूचना आयोग (RTI Panel) को जिला मजिस्ट्रेट (DM) को जांच का आदेश देने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।
यह फैसला हरिद्वार जिले से जुड़ी एक पुरानी याचिका पर सुनाया गया, जिसमें सूचना आयोग द्वारा डीएम हरिद्वार को जांच करने का आदेश दिया गया था। न्यायालय ने इस आदेश को अधिकार क्षेत्र से बाहर (beyond jurisdiction) मानते हुए रद्द (quash) कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम
लक्सर में बवाल, विधायक समेत 101 पर मुकदमा
यह रहा हरिद्वार जनपद के लक्सर क्षेत्र में हुए बवाल से संबंधित पूरी खबर का सारांश, जिसमें खानपुर विधायक उमेश कुमार सहित 101 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हर अनुच्छेद के अंत में संबंधित हैशटैग शामिल हैं:
लक्सर में बवाल, विधायक समेत 101 पर मुकदमा
हरिद्वार जनपद के लक्सर क्षेत्र में हाल ही में हुए बवाल के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना में खानपुर विधायक उमेश कुमार सहित कुल 101 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और शांति भंग
