उत्तराखंड राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है, और इस अवसर पर सरकार ने एक 25-वर्षीय विकास रोडमैप (2025–2050) पेश किया है। इस ब्लूप्रिंट में पर्वतीय राज्य को एक सशक्त, आत्मनिर्भर और पर्यावरण-संतुलित ‘नया उत्तराखंड’ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आइए जानते हैं कि 2040 तक राज्य में क्या-क्या बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
देहरादून, उत्तराखंड: राज्य में पर्यटन और कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए विकास परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। केंद्र सरकार की 'परिवत्माला परियोजना' के तहत उत्तराखंड में 50 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें केदारनाथ और हेमकुंड साहिब प्रमुख हैं। हाल ही में इनके लिए नया समझौता (MoU) साइन हुआ है। वहीं, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर यात्रियों के लिए ATM, फूड कोठी, मेडिकल रूम और EV चार्जिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं, जो सफर को और सुरक्षित व आरामदायक
एशियाई विकास बैंक (ADB) ने उत्तराखंड के टिहरी झील क्षेत्र में स्थायी और इको-फ्रेंडली पर्यटन विकास के लिए ₹1,050 करोड़ का ऋण मंजूर किया है।
इस परियोजना के तहत 87,000 से अधिक स्थानीय निवासियों को रोजगार और उद्यमिता के अवसर मिलेंगे। परियोजना से अनुमानित 27 लाख पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा।
ADB का कहना है कि यह परियोजना जलवायु-संवेदनशील पर्यटन को बढ़ावा देगी और झील के चारों ओर सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगी।
उत्तराखंड सरकार ने परियोजना की निगरानी के लिए विशेष प्रबंधन समिति गठित की है
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