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सार्वजनिक सड़क पर सेना का गेट असंगत: उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय सुनाते हुए कहा है कि सार्वजनिक सड़क पर सेना द्वारा लगाया गया गेट उचित नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह फैसला देहरादून के निकट स्थित एक मामले में दिया, जहाँ स्थानीय नागरिकों ने शिकायत की थी कि सेना ने सार्वजनिक मार्ग पर अवरोध लगाकर आमजन के आने-जाने में बाधा उत्पन्न की है।
न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण है, लेकिन जनता के मौलिक अधिकारों— विशेषकर आवागमन की स्वतंत्रता — का भी सम्मान किया जाना चाहिए। कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन और सेना को निर्देश दिया
हाईकोर्ट ने GB पंत इंजीनियरिंग कॉलेज रजिस्ट्रार नियुक्ति याचिका खारिज की, याचिकाकर्ता पर ₹5 लाख का जुर्माना
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, पिथौरागढ़ के रजिस्ट्रार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता पर ₹5 लाख का दंड भी लगाया है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति में अनियमितता हुई है। लेकिन हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों और दस्तावेजों की जांच के बाद पाया कि नियुक्ति पूर्णतः नियमों के अनुसार की गई है।
अदालत ने कहा कि बिना ठोस साक्ष्यों के इस तरह की याचिकाएं न केवल संस्थान की साख को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय में नियुक्तियों पर लगी रोक की समीक्षा का आदेश दिया
देहरादून। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के आयुष सचिव (AYUSH Secretary) को आदेश दिया है कि वह उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (Uttarakhand Ayurved University) में नियुक्तियों पर लगे प्रतिबंध की समीक्षा करें। अदालत ने कहा कि लंबे समय से विश्वविद्यालय में नई नियुक्तियां न होने के कारण शिक्षण कार्य और शोध गतिविधियाँ प्रभावित हो रही हैं।
मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा कि नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने का कारण क्या है, जबकि विश्वविद्यालय में कई विभागों
RTI पैनल के आदेश को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किया खारिज, कहा – आयोग को DM को जांच का आदेश देने का अधिकार नहीं
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि राज्य सूचना आयोग (RTI Panel) को जिला मजिस्ट्रेट (DM) को जांच का आदेश देने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।
यह फैसला हरिद्वार जिले से जुड़ी एक पुरानी याचिका पर सुनाया गया, जिसमें सूचना आयोग द्वारा डीएम हरिद्वार को जांच करने का आदेश दिया गया था। न्यायालय ने इस आदेश को अधिकार क्षेत्र से बाहर (beyond jurisdiction) मानते हुए रद्द (quash) कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल और 150 प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल और अन्य 150 प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह मामला हाल ही में बर्कोट हाईवे जाम प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ था।
जानकारी के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर एक युवती के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट का आरोप लगाया था। इसके विरोध में स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने बर्कोट हाईवे को घंटों तक जाम रखा था। इस दौरान पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ गंभीर
