उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के पच्छवा डून क्षेत्र के 28 गांवों में पिछले 15 वर्षों में जनसांख्यिकी में बड़ा बदलाव देखा गया है। आधिकारिक जांच में पाया गया कि इन गांवों में हिंदू आबादी अल्पसंख्यक हो गई है, जबकि मुस्लिम आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस बदलाव के पीछे राशन कार्डों में फर्जी एंट्री का मामला सामने आया है, जिसने स्थानीय प्रशासन और सरकार का ध्यान खींचा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं। यह मुद्दा आगामी पंचायत चुनावों से भी जुड़ गया है, जहां कई गांवों में आरक्षण को लेकर विवाद उत्पन्न हो रहा है। स्थानीय निवासियों और प्रशासन के बीच इस मुद्दे पर तनाव बढ़ रहा है।
प्रमुख बिंदु
- क्षेत्र: वीआईपी रोड से सलेमपुर तक के 28 गांव।
- मुद्दा: हिंदू आबादी में कमी, मुस्लिम आबादी में तेज वृद्धि।
- खुलासा: राशन कार्डों में फर्जी एंट्री की शिकायतें।
- सरकारी कार्रवाई: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दिए।
- चुनावी प्रभाव: पंचायत चुनावों में आरक्षण विवाद बढ़ा।
राशन कार्ड फर्जीवाड़ा और जांच
जांच में पाया गया कि कई राशन कार्डों में फर्जी एंट्री की गई हैं, जिसके कारण जनसांख्यिकी आंकड़ों में हेरफेर हुआ। यह मामला तब सामने आया जब स्थानीय निवासियों ने पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची और आरक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाए। प्रशासन ने इसकी जांच शुरू कर दी है, और मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
पंचायत चुनावों पर प्रभाव
पच्छवा डून क्षेत्र के इन गांवों में पंचायत चुनावों से पहले आरक्षण प्रक्रिया को लेकर विवाद गहरा गया है। जनसांख्यिकी बदलाव के कारण कई गांवों में आरक्षित सीटों का निर्धारण प्रभावित हो रहा है, जिससे स्थानीय समुदायों में असंतोष बढ़ रहा है।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह बदलाव पिछले कुछ वर्षों में तेजी से हुआ है। कई लोगों ने अवैध प्रवास और फर्जी दस्तावेजों को इसका कारण बताया है। दूसरी ओर, कुछ समूहों ने इसे सामाजिक-आर्थिक कारकों से जोड़ा है। प्रशासन ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “हम इस मामले की तह तक जाएंगे। किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” जांच पूरी होने के बाद सरकार इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाने की योजना बना रही है।
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