देहरादून: स्मार्ट सिटी परियोजना के दावों के बीच राजधानी देहरादून की सड़कों पर सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दून-पांवटा (एनएच-72) हाईवे पर साइन बोर्ड और चेतावनी संकेतकों के अभाव में लगातार हो रहे सड़क हादसों पर प्रशासन ने अब कड़ा रुख अख्तियार किया है। बार-बार की चेतावनी के बावजूद लापरवाही बरतने पर संबंधित विभाग के अधिकारियों और कार्यदायी संस्था के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
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हादसों का ‘हॉटस्पॉट’ बना हाईवे दून-पांवटा हाईवे पर पिछले कुछ महीनों में दुर्घटनाओं के ग्राफ में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। स्थानीय निवासियों और यात्रियों का कहना है कि हाईवे के कई मोड़ और संवेदनशील स्थानों पर ‘साइन बोर्ड’ न होने के कारण विशेषकर रात के समय वाहन चालक धोखा खा जाते हैं। सड़क सुरक्षा ऑडिट में यह बात सामने आई है कि ठेकेदारों ने सड़क तो बना दी, लेकिन सड़क सुरक्षा के अनिवार्य मानकों जैसे कैट्स आई, थर्मल पेंट और दिशा सूचक बोर्ड को नजरअंदाज कर दिया।
प्रशासन की सख्त कार्रवाई जिलाधिकारी ने हालिया समीक्षा बैठक में इस लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया कि सड़कों पर सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि यदि 48 घंटों के भीतर चिह्नित ब्लैक स्पॉट्स पर साइन बोर्ड नहीं लगाए गए, तो संबंधित अधिशासी अभियंता और परियोजना प्रबंधक के विरुद्ध आईपीसी की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाए।
स्मार्ट सिटी के कार्यों पर भी उठे सवाल यह मामला ऐसे समय में आया है जब देहरादून स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे सड़क सुधार कार्यों पर जनता का आक्रोश बढ़ रहा है। हाल ही में उधम सिंह नगर और शिमला बाईपास क्षेत्र में भी अधूरे कार्यों के कारण दुर्घटनाएं हुई थीं, जिसके बाद प्रशासन ने कई स्थानों पर काम रुकवा कर तत्काल मरम्मत के आदेश दिए थे।
