उत्तराखंड

हाईकोर्ट ने आर्मी पब्लिक स्कूल कर्मचारियों की बर्खास्तगी याचिकाएँ खारिज कीं

नैनीताल/देहरादून: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी (AWES) द्वारा संचालित आर्मी पब्लिक स्कूलों के कर्मचारियों की बर्खास्तगी से जुड़ी याचिकाएँ खारिज कर दी हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि ये स्कूल “राज्य के अधीन संस्थान” नहीं हैं, इसलिए इन पर सरकारी सेवा नियम लागू नहीं होते। अदालत ने कहा कि ऐसे संस्थानों में

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उत्तराखंड टूरिज्म

व्यास घाटी में पर्यटन का नया रिकॉर्ड — 200 से बढ़कर 30,000 पर्यटक पहुँचे

पिथौरागढ़ (उत्तराखंड): सीमांत क्षेत्र की व्यास घाटी में पर्यटन ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वर्ष 2015 में जहाँ केवल लगभग 200 पर्यटक आते थे, वहीं अब यह संख्या 30,000 से अधिक पहुँच चुकी है। यह वृद्धि राज्य सरकार के अवसंरचनात्मक विकास, सड़क संपर्क, और धार्मिक पर्यटन परियोजनाओं के विस्तार का परिणाम मानी जा रही

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शिक्षा

हाईकोर्ट का आदेश — UKPSC को गन्ना सुपरवाइजर परीक्षा परिणाम घोषित करने के निर्देश

देहरादून: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) को गन्ना सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा का परिणाम शीघ्र घोषित करने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा परिणाम लंबे समय से लंबित था, जिसके चलते अभ्यर्थियों ने अदालत का रुख किया था। न्यायालय ने कहा कि आयोग परिणाम घोषित करने में और देरी

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देश-दुनिया

पश्चिमी हिमालय के ग्लेशियर रिज़र्व में 70% गिरावट, बढ़ी चिंता

देहरादून: विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर रिज़र्व में लगभग 70% तक की गिरावट दर्ज की गई है। इस alarming स्थिति को देखते हुए देहरादून में एक स्टेकहोल्डर परामर्श बैठक आयोजित की गई, जिसमें वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों और नीति-निर्माताओं ने भाग लिया। बैठक में “Integrated Himalayan Action Plan” तैयार करने पर

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देहरादून

देहरादून बनेगा देश का 5वाँ विज्ञान शहर — 4वें सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में आयोजित 4वें सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि देहरादून को भारत का पाँचवाँ विज्ञान शहर (Science City) बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में सीमांत जिलों से आए विद्यार्थियों ने विज्ञान और नवाचार से जुड़ी परियोजनाएँ प्रदर्शित कीं।

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उत्तराखंड

धामी का सख्त रुख — “Urban Naxal Gang” राज्य की प्रगति में बाधा डालने वाला: सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में कहा है कि कुछ संगठित समूह, जिन्हें उन्होंने “Urban Naxal Gang” करार दिया, राज्य की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में बाधा पैदा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ऐसी गतिविधियों को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और जरूरत पड़ी तो कड़े कानून-व्यवस्था कदम उठाए जाएंगे

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उत्तराखंड

उत्तराखंड में बनेगा Border Area Development Council: सीमांत इलाकों के विकास की नई पहल

समाचार विवरण:देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि उत्तराखंड में “Border Area Development Council” (सीमांत क्षेत्र विकास परिषद) का गठन किया जाएगा। इस परिषद का उद्देश्य राज्य के सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, सड़क, और संचार सुविधाओं को मजबूत करना है।सीएम धामी ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में रहने

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उत्तराखंड

हाईकोर्ट ने GB पंत इंजीनियरिंग कॉलेज रजिस्ट्रार नियुक्ति याचिका खारिज की, याचिकाकर्ता पर ₹5 लाख का जुर्माना

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, पिथौरागढ़ के रजिस्ट्रार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता पर ₹5 लाख का दंड भी लगाया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति में अनियमितता हुई है। लेकिन हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों और दस्तावेजों की

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उत्तराखंड

चमनपुरी की कौशल्या देवी की प्रेरक कहानी: पति की मृत्यु के बाद ई-रिक्शा चलाकर संभाला परिवार

देहरादून के चमनपुरी क्षेत्र की रहने वाली कौशल्या देवी की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानता। पति की मृत्यु के बाद, साल 2018 से कौशल्या देवी अकेले ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रही हैं। उनकी यह यात्रा साहस, दृढ़ निश्चय और आत्मनिर्भरता की मिसाल

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शिक्षा

यूकेएसएसएससी सहायक विकास अधिकारी (सहकारी) परीक्षा स्थगित, अब 16 नवंबर 2025

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ने सहायक विकास अधिकारी (सहकारी) भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा पहले 5 अक्टूबर 2025 को आयोजित होने वाली थी, लेकिन पेपर लीक कांड और युवाओं के विरोध प्रदर्शन के बाद इसे अब 16 नवंबर 2025 को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। आयोग ने

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