उत्तराखंड, जिसे “देवभूमि” कहा जाता है, अब इको-टूरिज़्म (Eco-Tourism) के क्षेत्र में देशभर में एक नई पहचान बना रहा है। हिमालय की गोद में बसे इस राज्य में पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय रोजगार दोनों को जोड़ने वाली पहलें तेजी से बढ़ रही हैं। सरकार के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों में उत्तराखंड में इको-टूरिज़्म स्थलों की
देहरादून और उत्तराखंड के अन्य शहरों में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने पिछले कुछ वर्षों में कई कदम उठाए हैं। रात के समय सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर नाइट पेट्रोलिंग, महिला हेल्प डेस्क, और पिंक पेट्रोल यूनिट्स जैसी व्यवस्थाएँ लागू की गई हैं। लेकिन सवाल यह है — क्या ये प्रयास जमीनी स्तर पर
उत्तराखंड, जिसे “देवभूमि” कहा जाता है, प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक महत्व का अद्भुत संगम है। राज्य के 13 जिले अपने-अपने भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण एक-दूसरे से बिल्कुल अलग पहचान रखते हैं। आइए जानते हैं, हर जिले की ख़ासियत — उत्तराखंड के ये 13 जिले मिलकर एक ऐसे राज्य की तस्वीर
देहरादून, जिसे प्यार से “दून” कहा जाता है, सिर्फ उत्तराखंड की राजधानी नहीं बल्कि संवेदनाओं, यादों और इतिहास का शहर है। यहाँ की गलियों में बीते वक्त की महक अब भी महसूस की जा सकती है — चाहे बात हो राजपुर रोड की पुरानी दुकानों की, पलटन बाजार की रौनक की, या क्लॉक टॉवर की
ऋषिकेश का विश्व प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट – जहाँ गंगा-यमुना-सरस्वती का पवित्र संगम है, जहाँ रोज हजारों श्रद्धालु पाप धोने आते हैं – आज कीचड़ और मलबे के ढेर में डूबा हुआ है! सुबह से ही तीर्थयात्री फिसल-फिसल कर गिर रहे हैं, बुजुर्ग रोते-बिलखते पैर धो रहे हैं, बच्चे कीचड़ में लथपथ होकर माँ की गोद
देहरादून के बड़े अस्पतालों में हड़कंप मच गया है। डॉक्टरों ने खुलासा किया कि हर महीने औसतन 5 लोग ‘बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर’ (BPD) की चपेट में आ रहे हैं। ये वो बीमारी है जिसमें इंसान का मूड पल-पल में उल्टा-पल्टा हो जाता है – कभी प्यार की चरम सीमा, कभी गुस्से की आग, कभी खुद
देहरादून का घंटाघर आज फिर सचमुच “धड़क” रहा था। शाम 5 बजकर 25 मिनट पर जब मैं लैंसडाउन चौक के ठीक नीचे खड़ा था, तो ऊपर वाली बड़ी सुई ने एक झटके में 5 पर कदम रखा और छोटी सुई ने 25 को चूम लिया। ठीक उसी पल घंटाघर ने गंभीर आवाज में पाँच बार
देहरादून बार एसोसिएशन के अनुसार, अधिवक्ताओं के विरोध का मुख्य कारण स्थान (Space) की कमी है। अधिवक्ताओं की मांग है कि जिला प्रशासन को उनकी आवश्यकता को प्राथमिकता देनी चाहिए और चैंबर निर्माण के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटित करने की दिशा में जल्द कदम उठाना चाहिए। #DehradunNews #LawyersProtest #Uttarakhand #BarAssociation #RainaBasera #ChamberDemand #देहरादून
देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक उत्तराखंड को पूरी तरह आत्मनिर्भर (Self-Reliant) बनाया जाए। यह घोषणा राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह के बाद की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ₹8,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं
आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया जहां अभिव्यक्ति, संवाद और जुड़ाव का सबसे बड़ा मंच बन गया है, वहीं यह अपराध की प्रेरणा और नकल का नया स्रोत भी बनता जा रहा है। देहरादून और आसपास के इलाकों में हाल के महीनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें अपराधियों ने Instagram reels,