देहरादून, 8 अप्रैल 2026: उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग ने राज्य में सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने दोहरी पेंशन का लाभ उठा रहे 970 पूर्व कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने के लिए आज, 8 अप्रैल, तक का अंतिम समय दिया है। यदि ये कर्मचारी आज अपना स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, तो विभाग उनके खिलाफ रिकवरी और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर देगा।
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कैग (CAG) की रिपोर्ट में हुआ था बड़ा खुलासा
यह मामला तब प्रकाश में आया जब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितताओं का संकेत मिला। जांच के दौरान यह पाया गया कि उत्तराखंड में सैकड़ों ऐसे पूर्व सरकारी कर्मचारी हैं, जो अपनी विभागीय पेंशन (Service Pension) तो ले ही रहे हैं, साथ ही उन्होंने समाज कल्याण विभाग की योजनाओं का अनुचित लाभ उठाते हुए वृद्धावस्था पेंशन या अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी लगा रखी है। नियमों के अनुसार, सरकारी पेंशनभोगी इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पात्र नहीं होते हैं।
विभाग की सख्त कार्रवाई की तैयारी
समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इन 970 चिन्हित लोगों को पहले भी नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अधिकांश ने अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं दिया है।
- रिकवरी प्रक्रिया: यदि यह सिद्ध हो जाता है कि पेंशन गलत तरीके से ली गई है, तो अब तक ली गई पूरी राशि ब्याज सहित वसूल की जाएगी।
- पेंशन पर रोक: अपात्र पाए जाने वाले व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को तत्काल प्रभाव से ब्लॉक कर दिया जाएगा।
- विभागीय कार्रवाई: संबंधित विभागों को भी सूचित किया जाएगा ताकि उनके सेवा रिकॉर्ड में इसे दर्ज किया जा सके।
क्या है विभाग का पक्ष?
विभाग का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन केवल उन गरीब और निराश्रित बुजुर्गों के लिए है जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है। पूर्व सरकारी कर्मचारियों द्वारा इस बजट का हिस्सा लेना सीधे तौर पर पात्र लोगों के हक पर डाका डालने जैसा है। आज शाम तक जिला समाज कल्याण कार्यालयों में पक्ष रखने की खिड़की खुली रहेगी, जिसके बाद सूची को अंतिम कार्रवाई के लिए शासन को भेज दिया जाएगा।
