विज्ञापन हेतु संपर्क करें - 📞 9639789000
उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (UTET) 2025 का एडमिट कार्ड 13 सितंबर 2025 को जारी हो गया है। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (UBSE) द्वारा आयोजित इस परीक्षा के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ukutet.com या ubse.uk.gov.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या नाम और जन्मतिथि का उपयोग करके लॉगिन करें। एडमिट कार्ड परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए अनिवार्य है। #UTET2025 #AdmitCard #UttarakhandEducation
UTET 2025 परीक्षा 27 सितंबर 2025 को दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। पेपर I (प्राइमरी स्तर, कक्षा 1-5 के लिए) सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी, जबकि पेपर II (अपर प्राइमरी स्तर, कक्षा 6-8 के लिए) दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेगी। परीक्षा ऑफलाइन OMR आधारित फॉर्मेट में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगी। उम्मीदवारों को रिपोर्टिंग टाइम से पहले केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है। #UTETExam #TeacherEligibility #ExamDate
गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिड़ला कैंपस में छात्र संघ चुनाव भी 27 सितंबर 2025 को ही होंगे। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (HNBGU) के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एचसी नैनवाल द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, नामांकन 18-19 सितंबर को भरे जाएंगे, जांच 20 सितंबर को होगी, और मतदान सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। उसी दिन शाम को मतगणना और परिणाम घोषित होंगे। 28 सितंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। यह चुनाव अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव आदि पदों के लिए हैं। #GarhwalUniversity #StudentUnionElection #CampusPolitics
सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले में TET (टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट) को शिक्षकों की नियुक्ति और प्रमोशन के लिए अनिवार्य घोषित किया गया है, जिसके खिलाफ उत्तराखंड के शिक्षक संगठन पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की योजना बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को फैसला सुनाया कि RTE एक्ट 2009 से पहले नियुक्त इन-सर्विस शिक्षकों को भी TET पास करना होगा, यदि उनके पास 5 वर्ष से अधिक सेवा बची हो। अन्यथा, उनकी नौकरी या प्रमोशन पर असर पड़ सकता है। शिक्षकों का कहना है कि TET सभी के लिए अनिवार्य नहीं होना चाहिए, खासकर लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के लिए, क्योंकि यह उनकी आजीविका को प्रभावित करेगा। उत्तराखंड में लगभग 17,000 प्राइमरी शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार को भी इस पर पुनर्विचार की मांग की जा रही है। #TETMandatory #SupremeCourt #TeacherRights
