उत्तराखंड में जौनसारी (Jaunsari) समुदाय के लिए जारी सरकारी गजट में गंभीर त्रुटि सामने आई है। गजट में समुदाय का नाम “Jaunsari” की जगह “Jansari” लिखा गया है, जिसकी वजह से कई कल्याणकारी योजनाओं और आरक्षण संबंधी लाभों में बाधा उत्पन्न हो रही है।
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इस गलती के कारण जौनसारी समुदाय के लोगों को छात्रवृत्ति, सामाजिक योजनाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ सही ढंग से नहीं मिल पाया। प्रभावित लोगों ने इसे लंबे समय से सुधारने की मांग उठाई थी, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई।
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मामला उत्तराखंड उच्च न्यायालय तक पहुँचा, जहां सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार को इस त्रुटि को गंभीर मानते हुए छह हफ्तों के भीतर सुधार करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि समुदाय को उनके अधिकारों से वंचित रखना असंवैधानिक है।
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अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर समयसीमा में सुधार नहीं हुआ तो इसे अवमानना (Contempt of Court) माना जा सकता है। इस आदेश से जौनसारी समुदाय में उम्मीद जगी है कि अब उन्हें योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।
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इस मुद्दे को लेकर सामाजिक संगठनों ने भी सरकार की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि एक साधारण स्पेलिंग की गलती ने हजारों परिवारों को प्रभावित किया है, जिसे अब तत्काल सुधारना ज़रूरी है।
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