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देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक उत्तराखंड को पूरी तरह आत्मनिर्भर (Self-Reliant) बनाया जाए। यह घोषणा राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह के बाद की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ₹8,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया था।
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धामी ने कहा कि राज्य तेजी से “विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड” की दिशा में बढ़ रहा है —
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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 30 अक्टूबर को बिहार में दो चुनावी रैलियाँ करेंगे। भाजपा संगठन ने इस दौरे के लिए तैयारियाँ पूरी कर ली हैं और क्षेत्रवार प्रमुख नेताओं को प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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मुख्यमंत्री धामी की रैलियों को भाजपा के संगठनात्मक विस्तार और मतदाताओं से सीधे संवाद की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पार्टी का लक्ष्य अन्य राज्यों में भी विकास और सुशासन के उत्तराखंड मॉडल को प्रस्तुत करना है।
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सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री धामी इन रैलियों में केंद्र और
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देहरादून। तपोवन स्थित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में आयोजित सांसद खेल महोत्सव 2025 के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं मैदान में उतरकर कबड्डी खेली। उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि “खेल अनुशासन, आत्मविश्वास और एकता की भावना को मजबूत करता है।”
मुख्यमंत्री ने राज्य के युवाओं से अधिकाधिक खेल गतिविधियों में भाग लेने की अपील की और कहा कि सरकार खेल अधोसंरचना को ग्रामीण स्तर तक विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस अवसर पर स्थानीय खिलाड़ियों व विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने विभिन्न
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देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने युवाओं के लिए एक नई पहल की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने अग्निवीर भर्ती (Agniveer Recruitment) के लिए युवाओं को मुफ्त पूर्व-भर्ती प्रशिक्षण (Free Pre-Recruitment Training) देने की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार कर ली है।
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इस योजना के तहत राज्य के ऐसे युवा जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं या राज्य के किसी संस्थान में पढ़ रहे हैं या कार्यरत हैं, प्रशिक्षण के लिए पात्र होंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को शारीरिक, मानसिक और अनुशासनात्मक रूप
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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में कहा है कि कुछ संगठित समूह, जिन्हें उन्होंने “Urban Naxal Gang” करार दिया, राज्य की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में बाधा पैदा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ऐसी गतिविधियों को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और जरूरत पड़ी तो कड़े कानून-व्यवस्था कदम उठाए जाएंगे ताकि राज्य में शांति और विकास सुनिश्चित किया जा सके
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धामी ने कहा कि सरकार संवैधानिक ढांचे के भीतर रहकर ऐसे तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी और साथ ही नागरिकों की
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समाचार विवरण:
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि उत्तराखंड में “Border Area Development Council” (सीमांत क्षेत्र विकास परिषद) का गठन किया जाएगा। इस परिषद का उद्देश्य राज्य के सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, सड़क, और संचार सुविधाओं को मजबूत करना है।
सीएम धामी ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अब सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ प्राथमिकता से मिलेगा। इस परिषद के माध्यम से राज्य सरकार सीमांत विकास को लेकर दीर्घकालिक रणनीतितैयार
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उत्तराखंड सरकार ने दीपावली से ठीक पहले एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। राज्य में 44 IAS और PCS अधिकारियों का तबादला किया गया है। इन तबादलों में नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली और बागेश्वर समेत कई जिलों के जिलाधिकारी (DM) भी प्रभावित हुए हैं।
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शासन के संयुक्त सचिव राजेंद्र पतियाल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, इस फेरबदल का उद्देश्य प्रशासन में नई गति और कुशलता लाना है। आईएएस धीरज गर्ब्याल को ग्राम्य विकास सचिव की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि आईएएस सोनिका एचआरडीए उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। इसके अलावा,
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उत्तराखंड सरकार ने वन विभाग के कर्मियों के लिए एक अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार ने दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में तैनात वन कर्मचारियों को आवास भत्ता (हाउसिंग अलाउंस) देने की मंजूरी दी है।
सरकार का कहना है कि इस निर्णय से उन कर्मियों को राहत मिलेगी जो कठिन परिस्थितियों में जंगलों और सीमावर्ती इलाकों में अपनी सेवाएं देते हैं।
भत्ते के तहत कर्मियों को रहने, स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह निर्णय वन कर्मियों के मनोबल को बढ़ानेकी दिशा में भी एक
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 840 सरकारी स्कूलों के लिए एक केंद्रीकृत वर्चुअल स्टूडियो का उद्घाटन किया। इस स्टूडियो के माध्यम से शिक्षा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल "डिजिटल उत्तराखंड" की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्टूडियो से लाइव क्लासेज़, शिक्षण सामग्री और ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रसारित किए जाएंगे।
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