अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन इस वर्ष देहरादून में आयोजित किया गया, जिसमें देशभर से छात्र प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और युवा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अधिवेशन के दौरान संगठन ने अपने वार्षिक कार्यों, छात्रहित से जुड़े मुद्दों और आगामी शैक्षणिक सत्र की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षणों में
अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस (International Day for Tolerance) हर वर्ष 16 नवम्बर को मनाया जाता है।इस दिवस को मनाने की पहल संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly) ने वर्ष 1996 में की थी।इसका उद्देश्य विश्वभर में धर्म, भाषा, संस्कृति, विचारधारा और जीवनशैली की विविधताओं के प्रति सम्मान और समझ को बढ़ावा देना है। इसकी नींव
16 नवम्बर 1945 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) की स्थापना की गई थी।इसका उद्देश्य विश्वभर में शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से शांति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था।द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता के बाद दुनिया को एक ऐसे मंच की आवश्यकता थी जो मानवता को जोड़ सके
उत्तराखंड में आज भूकंप और अन्य आपदा स्थितियों से निपटने के लिए प्रदेश-भर में बड़े पैमाने पर मॉक-ड्रिल आयोजित की गई। इस राज्यव्यापी अभ्यास में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी सहित 80 से अधिक लोकेशन शामिल रहीं। इस ड्रिल का उद्देश्य यह जानना था कि किसी वास्तविक भूकंप या आपदा की स्थिति में
15 नवंबर 1875 को बंगाल (वर्तमान झारखंड क्षेत्र) में जन्मे बीरसा मुंडा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक अमर नाम हैं। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जनजातीय समाज को संगठित कर “उलगुलान” (महान आंदोलन) का नेतृत्व किया।उनकी प्रेरणादायक गाथा ने न केवल आदिवासी समुदाय को एक नई दिशा दी बल्कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को
15 नवम्बर 1971 को अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी इंटेल (Intel Corporation) ने दुनिया का पहला माइक्रोप्रोसेसर — Intel 4004 लॉन्च किया।यह वह क्षण था जिसने आधुनिक कंप्यूटर युग की नींव रखी।इंटेल 4004 को इंजीनियर फेडेरिको फग्गिन (Federico Faggin), टेड हॉफ (Ted Hoff) और स्टैन माजोर (Stan Mazor) की टीम ने विकसित किया था। यह प्रोसेसर केवल
भारत का चुनाव आयोग (Election Commission of India – ECI) देश की चुनावी प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने वाली संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तब से लेकर आज तक यह संस्था भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रही है। लोकसभा, विधान सभा
उत्तराखंड में “सतर्कता-हमारी साझा जिम्मेदारी” जैसे अभियानों ने सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की नई लहर पैदा की है। बीते वर्षों में राज्य सरकार और सतर्कता विभाग ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कई ठोस कदम उठाए हैं, जिनमें हेल्पलाइन 1064, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल, और जन-जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य है — जनता
देहरादून और उत्तराखंड के अन्य शहरों में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने पिछले कुछ वर्षों में कई कदम उठाए हैं। रात के समय सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर नाइट पेट्रोलिंग, महिला हेल्प डेस्क, और पिंक पेट्रोल यूनिट्स जैसी व्यवस्थाएँ लागू की गई हैं। लेकिन सवाल यह है — क्या ये प्रयास जमीनी स्तर पर
उत्तराखंड, जिसे “देवभूमि” कहा जाता है, अब इको-टूरिज़्म (Eco-Tourism) के क्षेत्र में देशभर में एक नई पहचान बना रहा है। हिमालय की गोद में बसे इस राज्य में पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय रोजगार दोनों को जोड़ने वाली पहलें तेजी से बढ़ रही हैं। सरकार के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों में उत्तराखंड में इको-टूरिज़्म स्थलों की