देहरादून। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य के सभी सरकारी और गैर-सरकारी बाल गृहों की संपूर्ण जांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह निर्देश सभी जिला वैधानिक सेवा प्राधिकरणों (District Legal Service Authorities) को जारी किया है।
#Uttarakhand #HighCourt #ChildHomes #LegalDirective #DehradunNews
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक बाल गृह में बच्चों की जीवन परिस्थितियों, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा आवश्यक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बाल गृहों में कानूनी अनुपालन और सरकारी मानक का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी रिपोर्ट अविलंब प्रस्तुत की जाए।
#ChildWelfare #JuvenileHomes #UttarakhandHighCourt #ChildRights #Dehradun
कोर्ट ने जिला वैधानिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश दिए हैं कि:
- सभी बाल गृहों का दौरा करें।
- बच्चों की संख्या, सुविधाएं और सुरक्षा का विवरण इकट्ठा करें।
- अनुपालन, अनियमितताएं और सुधार की आवश्यकता वाले बिंदुओं की रिपोर्ट तैयार कर अदालत में जमा करें।
#DistrictAuthority #ChildProtection #UttarakhandNews #JuvenileCare #LegalAction
हाई कोर्ट ने कहा कि हालिया निरीक्षणों में कुछ बाल गृहों में मानवाधिकार और बच्चों की सुरक्षा के उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। इसलिए सभी जिलों को निर्देशित किया गया है कि वे बाल गृहों की नियमित निगरानी करें और बच्चों के हित में सुधारात्मक कदम उठाएं।
#ChildSafety #HumanRights #UttarakhandHighCourt #ChildProtectionAct #DehradunNews
- जिला प्राधिकरणों से रिपोर्ट आने के बाद हाई कोर्ट पुनः सुनवाई करेगा।
- कोर्ट ने राज्य सरकार को भी निर्देश दिए हैं कि बाल गृहों की नियमित ऑडिट प्रक्रिया सुनिश्चित करे।
- इस आदेश का उद्देश्य बच्चों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना है।
#ChildWelfareUttarakhand #HighCourtOrder #JuvenileCare #DehradunUpdates #ChildRightsAct
