उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। हाल ही में सामने आए UKSSSC पेपर लीक मामले के बाद, सरकार ने स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। यह परीक्षा 21 सितंबर को आयोजित हुई थी।
सरकार ने अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए घोषणा की है कि यह परीक्षा अब तीन महीने के भीतर दोबारा आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़े नकल विरोधी कानून का हवाला देते हुए कहा है कि सरकार “नकल जिहादियों” को मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में सभी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई जाएंगी।
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