उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में वर्ष 2018 में एक मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला के साथ हुए गैंगरेप मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 20 साल की कठोर कारावास की सजा को रद्द कर दिया है।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मामले की जांच के दौरान फोरेंसिक साक्ष्यों के संरक्षण में गंभीर लापरवाही बरती गई, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर हुआ। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि जांच प्रक्रिया में तकनीकी और कानूनी मानकों का पालन नहीं किया गया।
इस फैसले के बाद न्यायिक प्रक्रिया में साक्ष्य संकलन, फोरेंसिक जांच और पुलिस अनुसंधान की गुणवत्ता पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय भविष्य में आपराधिक मामलों की जांच को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश देता है।
