राज्य शासन ने उत्तराखंड “कुक्कुट विकास नीति 2025” को औपचारिक स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी जारी कर दी गई है। नई नीति का उद्देश्य राज्य में अंडा और चिकन के उत्पादन, प्रसंस्करण व वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना है।
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विभागीय सूत्रों के अनुसार, यह नीति ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देगी और पोल्ट्री-फार्मिंग से जुड़े युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी। शासन ने जिला-स्तर पर प्रशिक्षण, अनुदान और विपणन सुविधाओं को भी शामिल किया है।
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