देहरादून। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य के सभी सरकारी और गैर-सरकारी बाल गृहों की संपूर्ण जांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने

उत्तराखंड की राज्य सरकार ने प्रदेश भर के 50 प्रमुख बाजारों को आधुनिक स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस कदम का उद्देश्य