देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सफाई कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि प्रदेश के 859 मृतक आश्रित सफाई कर्मचारियों के परिजनों को जल्द ही सरकारी नौकरी दी जाएगी। यह घोषणा लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करती है और सैकड़ों
दून विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों के लिए जर्मनी में अध्ययन और रोजगार के अवसरों का मार्ग प्रशस्त करते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस कदम से राज्य के युवाओं को वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने और उच्च वेतन वाले रोजगार हासिल करने का सुनहरा मौका मिलेगा। #DoonUniversity #StudyInGermany #GlobalOpportunity #DehradunNews जर्मन प्रतिनिधिमंडल के
देहरादून से पंतनगर के लिए जल्द ही सीधी हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस सेवा के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच की दूरी केवल 40-50 मिनट में पूरी की जा सकेगी। इससे न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के बीच आपसी
उत्तराखंड में पंचायतों के लगभग 32,000 खाली पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने इन पदों को भरने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। आयोग ने संकेत दिए हैं कि आपदा की स्थिति सामान्य होने के बाद इन पदों पर चुनाव जल्द ही करवाए जाएंगे।#UttarakhandNews #PanchayatChunav #ElectionUpdates राज्य में
देहरादून में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को अचानक छापा मारकर गुप्ता भाइयों से जुड़ी कई संपत्तियों और ठिकानों की तलाशी ली। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध लेन-देन से जुड़े मामलों को लेकर की गई है। छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। #EDRaid
🏳️⚧ ट्रांसजेंडर समुदाय के कलेक्शन पर तय होगी सीमा, समिति गठित (पार्षद + ट्रांसजेंडर प्रतिनिधि शामिल) #TransgenderRights #DehradunNews ♻️ गाये के गोबर का अनुचित निपटान करने पर जुर्माना बढ़ा: ₹500 → ₹10,000 #CleanCity #EnvironmentCare 🐕 आवारा कुत्तों पर नई चार-स्तरीय नीति, तय क्षेत्रों के बाहर खिलाने पर जुर्माना #StreetDogsPolicy #AnimalCare 🗑️ कचरा वर्गीकरण करने वालों
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक अहम आदेश सुनाया जिसमें कहा गया कि राज्य में जिन मदरसों को “अवैध” मानकर सील किया गया है, उन्हें विशेष शर्तों पर डी-सील किया जा सकता है। अदालत ने साफ किया कि यदि कोई संस्था ‘मदरसा’ नाम का उपयोग करते हुए शिक्षा गतिविधि चलाती है और बिना मान्यता
देहरादून में रेबीज (Rabies) से एक 30 वर्षीय युवक की दुखद मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक को छह महीने पहले एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और न ही समय पर एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगवाया। लापरवाही का नतीजा यह हुआ कि रेबीज का
उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने राज्य में बिना अनुमति के चल रहे मदरसों पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने ऐसे सभी संस्थानों को अपने नाम के आगे ‘मदरसा’ शब्द का इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी है। यह फैसला उन अनियमित संस्थानों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लिया गया है जो
देहरादून नगर निगम ने आवारा कुत्तों को लेकर नया नियम लागू किया है। अब यदि कोई व्यक्ति नियत क्षेत्रों के बाहर आवारा कुत्तों को खाना खिलाता पाया जाएगा, तो उसे ₹5,000 का जुर्माना देना होगा। इस कदम का उद्देश्य शहर में बढ़ती अव्यवस्था और स्वच्छता से जुड़े मुद्दों को नियंत्रित करना है। Dehradun #StrayDogs #MunicipalCorporation