विकासनगर के सत्येंद्र चौक पर गुरुवार को व्यापारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों को नजरअंदाज कर रहा है। इसके चलते व्यापारियों ने सामूहिक रूप से दुकानों के शटर गिराकर प्रदर्शन किया।#Vikasnagar #VyapariProtest #DehradunNews प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने सरकार और प्रशासन
देहरादून में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को अचानक छापा मारकर गुप्ता भाइयों से जुड़ी कई संपत्तियों और ठिकानों की तलाशी ली। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध लेन-देन से जुड़े मामलों को लेकर की गई है। छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। #EDRaid
🏳️⚧ ट्रांसजेंडर समुदाय के कलेक्शन पर तय होगी सीमा, समिति गठित (पार्षद + ट्रांसजेंडर प्रतिनिधि शामिल) #TransgenderRights #DehradunNews ♻️ गाये के गोबर का अनुचित निपटान करने पर जुर्माना बढ़ा: ₹500 → ₹10,000 #CleanCity #EnvironmentCare 🐕 आवारा कुत्तों पर नई चार-स्तरीय नीति, तय क्षेत्रों के बाहर खिलाने पर जुर्माना #StreetDogsPolicy #AnimalCare 🗑️ कचरा वर्गीकरण करने वालों
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक अहम आदेश सुनाया जिसमें कहा गया कि राज्य में जिन मदरसों को “अवैध” मानकर सील किया गया है, उन्हें विशेष शर्तों पर डी-सील किया जा सकता है। अदालत ने साफ किया कि यदि कोई संस्था ‘मदरसा’ नाम का उपयोग करते हुए शिक्षा गतिविधि चलाती है और बिना मान्यता
देहरादून में रेबीज (Rabies) से एक 30 वर्षीय युवक की दुखद मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक को छह महीने पहले एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और न ही समय पर एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगवाया। लापरवाही का नतीजा यह हुआ कि रेबीज का
उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने राज्य में बिना अनुमति के चल रहे मदरसों पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने ऐसे सभी संस्थानों को अपने नाम के आगे ‘मदरसा’ शब्द का इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी है। यह फैसला उन अनियमित संस्थानों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लिया गया है जो
देहरादून नगर निगम ने आवारा कुत्तों को लेकर नया नियम लागू किया है। अब यदि कोई व्यक्ति नियत क्षेत्रों के बाहर आवारा कुत्तों को खाना खिलाता पाया जाएगा, तो उसे ₹5,000 का जुर्माना देना होगा। इस कदम का उद्देश्य शहर में बढ़ती अव्यवस्था और स्वच्छता से जुड़े मुद्दों को नियंत्रित करना है। Dehradun #StrayDogs #MunicipalCorporation
देहरादून नगर निगम की बोर्ड बैठक, जो 26 अगस्त 2025 को आयोजित हुई, साढ़े 11 घंटे तक चली और इसमें 329 करोड़ रुपये का बजट हंगामे के बीच पास किया गया। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक और विरोध के कारण माहौल तनावपूर्ण रहा। नीचे इस खबर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार, 26 अगस्त, 2025 को देहरादून के पलटन बाज़ार से ‘स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र को आगे बढ़ाओ’ का नारा दिया। उन्होंने खुद इस अभियान का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘वोकल फॉर लोकल’ के मंत्र को जन-जन तक पहुंचाना है। अभियान का उद्देश्य और संदेश
देहरादून नगर निगम ने शहर के 60 वार्डों में 55,000 नई एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। इस परियोजना पर 25 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। यह कदम शहर की सड़कों को रोशन करने और सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाया गया है। #Dehradun #SmartCity #StreetLightsइस