उत्तराखंड

लाखवार डैम भूमि अधिग्रहण पर ग्रामीणों का विरोध, निष्पक्ष मुआवजे और रोजगार की मांग

टिहरी गढ़वाल जिले में लाखवार डैम परियोजना को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। परियोजना के लिए 32 गांवों से करीब 105 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 1974 से 1992 के बीच अधिग्रहित भूमि के लिए उन्हें आज तक उचित मुआवजा नहीं मिला। अब जब

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उत्तराखंड

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर 25-वर्षीय विकास रोडमैप पेश करेगी सरकार

उत्तराखंड अपनी स्थापना के 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस अवसर पर राज्य सरकार ने 1 से 11 नवम्बर 2025 तक राज्यभर में भव्य कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है।इन आयोजनों के दौरान एक 25-वर्षीय विकास रोडमैप प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें बुनियादी ढांचा विकास, रोजगार सृजन, और सतत विकास लक्ष्यों को प्राथमिकता

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देहरादून

शादी में अधिक गहने पहनने पर 50 हजार का जुर्माना: जौनसार-बावर के दो गांवों का फरमान – DehradunNews.com

नियम का विवरण: उत्तराखंड के देहरादून जिले के जौनसार-बावर जनजातीय क्षेत्र के कंदाड़ (कंधार) और इंद्रौली (इद्रोली) गांवों की पंचायतों ने हाल ही में एक अनोखा सामाजिक फरमान जारी किया है। इस नियम के तहत, शादी या किसी भी मांगलिक/सामाजिक समारोह में महिलाएं केवल तीन गहने ही पहन सकेंगी: इनसे अधिक सोने या चांदी के

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देहरादून

गढ़वाल मंडल में परिवहन हड़ताल: विस्तृत अपडेट (29 अक्टूबर 2025)

हड़ताल का कारण और मांगें:गढ़वाल मंडल की ट्रांसपोर्टर यूनियनों ने आज पूर्ण चक्का जाम किया। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, कोटद्वार समेत पर्वतीय क्षेत्रों की बसें, टैक्सी, टेम्पो और मालवाहक वाहन पूरी तरह ठप रहे। मुख्य मांगें: प्रभाव: यूनियनों का बयान: “हम विकास के विरोधी नहीं, लेकिन सरकार हमारी अनदेखी कर रही है। जब तक लिखित

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क्राइम न्यूज़

देहरादून साइबर ठगी: महिला का फिक्स डिपॉजिट तोड़कर खाते से ₹2.21 लाख निकाले, OTP फ्रॉड से सावधान!

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में साइबर ठगी का एक नया और गंभीर मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने एक महिला के साथ धोखाधड़ी करते हुए न केवल उसके बैंक खाते से ₹2.21 लाख रुपये उड़ा लिए, बल्कि उन्होंने पहले महिला के फिक्स डिपॉजिट (FD) को तोड़कर उस राशि को खाते में ट्रांसफर किया और

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क्राइम न्यूज़

देहरादून मतांतरण केस: छात्रा को फंसाने के आरोप में ‘छांगुर गिरोह’ के 5 सदस्य गिरफ्तार, पुलिस ने ‘बी-वारंट’ पर दून ट्रांसफर किया

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एक छात्रा को बहला-फुसलाकर मतांतरण (धर्मांतरण) कराने के गंभीर आरोप में वांछित, कुख्यात ‘छांगुर गिरोह’ के पांच आरोपियों को पुलिस ‘बी-वारंट’ के तहत देहरादून ले आई है। ‘बी-वारंट’ तब जारी किया जाता है जब किसी आरोपी की तलाश किसी अन्य

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क्राइम न्यूज़

डोईवाला में दिल दहला देने वाली घटना: 4 वर्षीय बच्चे की संदिग्ध मौत, सौतेली मां पर बेरहमी से मारपीट का आरोप, पुलिस जांच में जुटी

उत्तराखंड के डोईवाला क्षेत्र से एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक चार वर्षीय मासूम बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। इस मामले में बच्चे के रिश्तेदारों और परिजनों ने उसकी सौतेली मां पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सौतेली मां बच्चे के साथ लगातार मारपीट

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क्राइम न्यूज़

देहरादून ठगी: ओएनजीसी के सेवानिवृत्त अधिकारी को ‘शिक्षा विभाग का टेंडर’ दिलाने के नाम पर ₹16.96 लाख का चूना

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में टेंडर दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। ओएनजीसी (ONGC) के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को ठगों ने शिक्षा विभाग का एक बड़ा टेंडर दिलाने का झांसा दिया और उनसे ₹16.96 लाख रुपये ऐंठ लिए। हालांकि यह ठगी वर्ष 2014-15 के दौरान हुई

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टूरिज्म

उत्तराखंड को तोहफा: रेल मंत्री ने देहरादून-टनकपुर एक्सप्रेस को सप्ताह में तीन दिन चलाने की दी स्वीकृति, यात्रियों को मिलेगी राहत

उत्तराखंड के यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। रेल मंत्री ने बहुप्रतीक्षित देहरादून-टनकपुर एक्सप्रेस ट्रेन को सप्ताह में तीन दिन चलाने की औपचारिक रूप से स्वीकृति दे दी है। इस फैसले से देहरादून और टनकपुर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और दोनों क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क स्थापित

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उत्तराखंड

देहरादून में कल 30 अक्टूबर को GPF अदालत का आयोजन: सामान्य भविष्य निधि से संबंधित समस्याओं का ऑन-द-स्पॉट होगा समाधान

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सामान्य भविष्य निधि (General Provident Fund – GPF) से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए एक विशेष अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह GPF अदालत कल, 30 अक्टूबर, 2025 को देहरादून में लगेगी। इसका मुख्य उद्देश्य पेंशनरों और सरकारी कर्मचारियों के GPF से जुड़ी विभिन्न समस्याओं, जैसे

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