देहरादून: उत्तराखंड में आगामी चुनावों और परिसीमन (Delimitation) की सुगबुगाहट के बीच निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को ‘शुद्ध’ करने के लिए विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR-2026) अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में मतदाताओं की मैपिंग (Mapping) का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। हालांकि, आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन लाखों ‘गायब’ मतदाताओं को ढूंढना है, जिनके नाम तो रिकॉर्ड में हैं लेकिन धरातल पर उनका सत्यापन नहीं हो पा रहा है।
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मैपिंग और सत्यापन की चुनौती निर्वाचन आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, उत्तराखंड में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने पिछले सर्वेक्षणों के दौरान अपने दस्तावेजों का मिलान नहीं कराया था। विशेष रूप से देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जैसे जिलों में ‘फ्लोटिंग पॉपुलेशन’ (प्रवासी आबादी) के कारण मतदाताओं को ट्रेस करना मुश्किल हो रहा है। आयोग अब आधार कार्ड और फोटो पहचान पत्र के जरिए QR कोड वाली मतदाता पर्चियों का मिलान कर रहा है ताकि डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें।
ASD श्रेणी पर विशेष नजर आयोग ने बीएलओ (BLO) को विशेष रूप से ASD श्रेणी (Absent, Shifted, Dead) के मतदाताओं की गहन जांच के निर्देश दिए हैं।
- Absent (अनुपस्थित): वे लोग जो काम के सिलसिले में राज्य से बाहर हैं।
- Shifted (स्थानांतरित): जिन्होंने स्थायी रूप से अपना निवास बदल लिया है लेकिन पुराने स्थान से नाम नहीं कटवाया।
- Dead (मृत): ऐसे मतदाता जिनके मृत्यु के बाद भी नाम सूची में दर्ज हैं।
शिक्षा विभाग और बीएलओ का समन्वय चूंकि बीएलओ के रूप में बड़ी संख्या में शिक्षक और शिक्षा विभाग के कर्मचारी तैनात हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल-दर-स्कूल मैपिंग का काम किया जा रहा है। आयोग का लक्ष्य है कि जून 2026 तक एक ऐसी त्रुटिहीन मतदाता सूची तैयार की जाए, जो पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया का आधार बने। जिन मतदाताओं के रिकॉर्ड में विसंगतियां हैं, उन्हें नोटिस भेजकर साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया है।
