देहरादून में आईएसबीटी रोड पर 19 वर्षीय एलएलबी छात्रा प्रज्ञा सिंह को 23 अक्टूबर को एक तेज़ रफ़्तार काली कार ने टक्कर मारी और चालक मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल छात्रा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ ब्रेन सर्जरी की गई। वह अब भी कोमा में है। पुलिस जांच में
उत्तराखंड में इस वर्ष बाघों द्वारा मानवों पर किए गए हमले लेपर्ड हमलों से अधिक दर्ज हुए हैं। बाघों ने अब तक 12 लोगों की जान ली है, जबकि लेपर्ड हमलों में 8 मौतें हुईं। यह पिछले दशक के ट्रेंड से बिल्कुल उलट है, जहाँ आमतौर पर लेपर्ड हमले अधिक होते थे। विशेषज्ञों का कहना
उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद से MSME क्षेत्र में जबरदस्त उछाल दर्ज हुआ है। जहाँ पहले केवल 14,000 यूनिट थीं, वहीं अब यह संख्या बढ़कर लगभग 79,000 पहुँच गई है। निवेश ₹700 करोड़ से बढ़कर ₹17,000 करोड़ हुआ और करीब 4 लाख लोगों को रोजगार मिला। हालांकि यह विकास मुख्यतः देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह
उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है।राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने समूह-ग श्रेणी के तहत 840 पदों पर सरकारी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग की ओर से बताया गया कि उम्मीदवार अपने प्रवेश पत्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।लिखित परीक्षा के बाद मेरिट
उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल बाद देहरादून अब ‘पावर कैपिटल’ के रूप में उभरा है। ऊर्जा मंत्रालय और विद्युत निगमों के मुख्यालय देहरादून में स्थापित होने के बाद, राज्य की लगभग सभी प्रमुख बिजली परियोजनाओं का नियंत्रण यहीं से किया जा रहा है। राज्य की जलविद्युत परियोजनाएँ — जैसे टिहरी, कोटेश्वर, धौलीगंगा और विष्णुप्रयाग
टिहरी गढ़वाल जिले में लाखवार डैम परियोजना को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। परियोजना के लिए 32 गांवों से करीब 105 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 1974 से 1992 के बीच अधिग्रहित भूमि के लिए उन्हें आज तक उचित मुआवजा नहीं मिला। अब जब
उत्तराखंड अपनी स्थापना के 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस अवसर पर राज्य सरकार ने 1 से 11 नवम्बर 2025 तक राज्यभर में भव्य कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है।इन आयोजनों के दौरान एक 25-वर्षीय विकास रोडमैप प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें बुनियादी ढांचा विकास, रोजगार सृजन, और सतत विकास लक्ष्यों को प्राथमिकता
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सामान्य भविष्य निधि (General Provident Fund – GPF) से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए एक विशेष अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह GPF अदालत कल, 30 अक्टूबर, 2025 को देहरादून में लगेगी। इसका मुख्य उद्देश्य पेंशनरों और सरकारी कर्मचारियों के GPF से जुड़ी विभिन्न समस्याओं, जैसे
उत्तराखंड परिवहन महासंघ ने परिवहन विभाग की नीतियों के विरोध में आज (29 अक्टूबर, 2025) गढ़वाल मंडल में व्यापक चक्का जाम कर दिया है। देहरादून, ऋषिकेश, टिहरी समेत पूरे गढ़वाल क्षेत्र के मुख्य रूट्स पर बस, टैक्सी और मैक्सी वाहनों का संचालन पूरी तरह ठप हो गया है, जिससे हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का
केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी Public Financial Management Index 2023-24 में उत्तराखंड को बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में स्थान मिला है।मुख्य उपलब्धियां: UttarakhandNews #FinanceUpdate #PublicFinancialIndex #EconomicGrowth #UttarakhandDevelopment #TaxRevenue