देहरादून – उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत समूहों को 20 लाख रुपये तक का ब्याज-रहित ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
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सरकार का मानना है कि इस पहल से महिलाओं की आर्थिक सक्रियता में इजाफा होगा। ऋण के माध्यम से महिला समूह छोटे-मोटे उद्योग, स्वरोज़गार और व्यापार से जुड़ी गतिविधियाँ शुरू कर सकेंगे। इससे राज्य में महिला उद्यमिता को भी नई पहचान मिलेगी।
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आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि ब्याज-मुक्त ऋण सुविधा न केवल महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने का माध्यम बनेगी बल्कि ग्रामीण स्तर पर भी रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। यह कदम राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा देगा।
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